लोन मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर ब्याज को माफ किए जाने की मांग को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा
झारखंड में रघुवर सरकार द्वारा बनायी गई नियोजन नीति के तहत पूर्व में नियुक्त लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है
